अफगानिस्तानको वार्दाक प्रान्तमा अफगान वायु सेनाको एक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ९ व्यक्तिको मृत्यु भएको रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार पुष्टि गरेको छ ।

बुधवार राती वार्दाक प्रान्तको बिहसुद जिल्लाको सो दुर्घटना भएको थियो ।

यस दुर्घटनामा परी चार जना चालक दलका सदस्य र पाँच अफगान राष्ट्रिय सेना मारिएका मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ

सेनाले दुर्घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र सत्यतथ्य विवरणहरू बाहिर आएपछि जारी गर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

गत नोभेम्बरमा पनि पूर्वी प्रान्त नान्र्गाहरमा सेनाकै हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा अफगान वायु सेनाका दश सदस्य मारिएका थिए ।

५ चैत, काठमाडौँ । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ६ देखि साढे ७ प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ । हाल कूल जीडीपीको आकार रु ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । त्यसको छदेखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम रु दुई खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम रु दुई खर्ब ९५ अर्ब हो । यो खर्च प्रवृत्ति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

यो वार्षिक न्यूनतम रु चार चार खर्ब ७३ अर्बदेखि रु पाँच खर्ब ९१ अर्ब हो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्क (पिइआइ) ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो शृङ्खलामा पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेले पूर्वाधार विकासका लागि खर्च नै कम भएको जानकारी दिए ।

‘पूँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, शहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ’, उनले भने । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए । ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्बल छ त्यस्तै खरीद प्रक्रिया र खरीद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन प्रा डा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकामा जोड दिए । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ’, उनले भने ।

विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसङ्ख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा प्रा डा शाक्यको जोड छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए ।

‘विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्ने उनको कथन छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन’, उनले भने । स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *